Η τελευταία δεκαετία έχει ταυτιστεί με μεγάλες προκλήσεις και αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα. Περιβαλλοντική κρίση, ψηφιοποίηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών συνδιαμορφώνουν ένα εντελώς νέο τοπίο, που θεσμικά όργανα, κυβερνήσεις και Αυτοδιοίκηση καλούνται άμεσα να διαχειριστούν. Αντίστοιχα, η παρατεταμένη συγκυρία των «πολυκρίσεων» παγιώνει μια επισφάλεια σχετικά με το μέλλον, απαιτώντας άμεσες αλλαγές, λύσεις και μεταρρυθμίσεις.
Η νέα αυτή πραγματικότητα επαναφέρει το κοινωνικό κράτος σε πρωταρχικό ζήτημα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μού ανέθεσε την Προεδρία της Επιτροπής για το μέλλον του Κοινωνικού Κράτους. Ξεκινήσαμε με την ανάλυση των νέων τάσεων, των νέων δεδομένων του 21ου αιώνα και των επιπτώσεων που αυτές θα έχουν. Καταλήξαμε πως οι βασικές προκλήσεις, στις οποίες οι χώρες που δεν θα ανταποκριθούν άμεσα θα έχουν μείζονα προβλήματα και στην ανάπτυξη και στο κοινωνικό κράτος, είναι το δημογραφικό, η αλλαγή μοντέλου εργασίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η κλιματική αλλαγή.
Σήμερα, ο κόσμος της εργασίας αλλάζει. Οι τεχνολογικές αλλαγές και η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλουν το εργασιακό τοπίο, καταργώντας επαγγέλματα και δημιουργώντας άλλα, εντελώς νέα. Η αύξηση της απασχόλησης σε ποιοτικές θέσεις εργασίας θα έχει καίρια σημασία για την παροχή εισοδήματος σε όλα τα νοικοκυριά και για την εξασφάλιση βιώσιμης χρηματοδότησης των δημόσιων δαπανών. Ταυτόχρονα, η αύξηση της διάρκειας ζωής και η μείωση της γονιμότητας, που οδηγούν στη γήρανση του πληθυσμού, απαιτούν ένα νέο ολιστικό εργασιακό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μοντέλο. Η κλιματική αλλαγή και η πράσινη μετάβαση επηρεάζουν ήδη τις αγορές εργασίας και την κοινωνική προστασία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν ενεργοποιήσει μια ολοκληρωμένη απάντηση κοινωνικής πολιτικής.
Για παράδειγμα, ένας πολύ σημαντικός δείκτης για το κοινωνικό κράτος είναι τα επίπεδα παιδικής φτώχειας. Όταν ένα κράτος επενδύει στο παιδί και του παρέχει όσα χρειάζεται για την υγεία και την εκπαίδευσή του, μπορεί αυτό να μπει πολύ ευκολότερα στην αγορά εργασίας και έχει καλύτερη σύνταξη και υγεία όσο μεγαλώνει. Τα χρήματα δηλαδή που ένα κράτος επενδύει στα παιδιά σε πρώτη φάση, τα παίρνει πίσω πολλαπλώς από επιδόματα και παροχές που θα γλιτώσει μεταγενέστερα. Είναι ενδεικτικό πως 1 στα 3 παιδιά στην Ελλάδα αντιμετωπίζει κίνδυνο παιδικής φτώχειας.
Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση της ΝΔ να θέτει στο επίκεντρο του κυβερνητικού της προγράμματος πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό του κράτους πρόνοιας, γίνονται βήματα προς τα πίσω. Είναι ενδεικτικό πως η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις όσον αφορά την ψηφιοποίηση, την καινοτομία και την ποιότητα ζωής ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Δεν αμφισβητώ ότι γίνονται βήματα, η υπόλοιπη Ευρώπη όμως κάνει άλματα. Αυτό χρειάζεται και η χώρα μας. Δεν αρκεί να επενδύονται απλώς πολλά χρήματα για το κοινωνικό κράτος, απαιτούνται οι κατάλληλες πολιτικές που θα λειτουργούν με γνώμονα τον σωστό καταμερισμό πόρων, τη μείωση των ανισοτήτων και την κοινωνική ανθεκτικότητα.
Το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντός μας, η σύγχρονη παράταξη που οραματίζομαι, θα δώσει απαντήσεις για τα μεγάλα προβλήματα και στοιχήματα του 21ου αιώνα. Με εμπειρία, γνώση και καθαρές λύσεις. Στην ευμετάβλητη νέα κανονικότητα του σήμερα, η σοσιαλδημοκρατική ατζέντα είναι πιο αναγκαία από ποτέ.
Γράφει η Άννα Διαμαντοπούλου
Υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πρώην επίτροπος, πρώην υπουργός, πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση