Σε περίπτωση που το αρχείο αποσταλεί με e-mail ή μέσω
του συστήματος «ΙΡΙΔΑ», θα απορρίπτεται
Αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων καλούνται να αναρτήσουν, από το υπουργείο Εσωτερικών, όλοι οι ΟΤΑ στον Μηχανισμό Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ), το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2024.
Παράλληλα, το υπουργείο σημειώνει ότι «μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του αρχείου. Σε περίπτωση που το αρχείο αποσταλεί με e-mail ή μέσω του συστήματος «ΙΡΙΔΑ», θα απορρίπτεται. Επιπλέον, το ΥΠΕΣ εφιστά την προσοχή, «όπως δοθεί προτεραιότητα στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών οφειλών που τείνουν να καταστούν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2024».