Στηρίζουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο
Για τις προκλήσεις της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς που ξεκινά σε λίγες ημέρες αλλά και για την λειτουργία των πρώτων μη κρατικών Πανεπιστημίων το Φθινόπωρο του 2025 μιλά στην «Κarfitsa» ο νέος Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Καθ. Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου.
Εδώ και περίπου 1,5 μήνα βρίσκεστε στη θέση του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, με αρμοδιότητα στα θέματα ανώτατης εκπαίδευσης. Ποιες προτεραιότητες και ποιους στόχους έχετε θέσει;
Οι στόχοι πάνω στους οποίους εργαζόμαστε έχουν εξειδικευτεί στο σχέδιο δράσης που έχει παρουσιάσει ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκος Πιερρακάκης. Αφορούν την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση με έμφαση στην άρση θεσμικών αγκυλώσεων. Η στρατηγική αυτή εστιάζει πρώτα και κύρια στην σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την κοινωνία και την οικονομία. Παράλληλα εντατικοποιεί τις δράσεις που στοχεύουν στην εδραίωση και διεύρυνση της διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ και την ανάπτυξη διασυνδέσεων και συνεργασιών με ΑΕΙ του εξωτερικού. Επέστρεψα μόλις από το 34ο Ετήσιο Συνέδριο και Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνούς Εκπαίδευσης (EAIE) όπου συμμετείχαν 12 ελληνικά πανεπιστήμια μαζί με το Study in Greece και έχω να πω ότι υπάρχει συναντίληψη ως προς το διακύβευμα της διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης και τα βήματα που πρέπει γίνουν. Επίσης ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Πανεπιστημίων είναι κομβικής σημασίας στην πολιτική του υπουργείου για το «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο», ελεύθερο από τα δεσμά της κρατικής γραφειοκρατίας.
Θέλω να τονίσω ότι η στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου και η ενίσχυση της συμπεριληπτικής διάστασης στην ανώτατη εκπαίδευση βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε πολιτικής που εφαρμόζεται. Είναι εξαιρετική τιμή και μεγάλη ευθύνη για εμένα να συμμετέχω από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε αυτό το μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο, που τελικό στόχο έχει να εφοδιάσει τα παιδιά μας με γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου και κυρίως να τους προσφέρει τις ευκαιρίες να μείνουν στην πατρίδα τους, να εξελιχθούν εδώ, να δημιουργήσουν εδώ. Τον στόχο αυτό άλλωστε υπηρετεί και η νομοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων (νόμος 5094/2024), το να κλείσει μία βασική πηγή του brain drain.
Ποιες είναι οι προκλήσεις της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς που ξεκινά σε λίγες ημέρες;
Η εφαρμογή των νόμων και το να μπορούμε να είμαστε συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για την επίτευξη των στόχων που ανέφερα και παραπάνω. Γιατί είναι γεγονός ότι οι νόμοι κρίνονται από την εφαρμογή τους στην πράξη, όπως και ότι οι αλλαγές στην παιδεία απαιτούν περισσότερο χρόνο για να φανούν τα αποτελέσματά τους. Χρόνο που για δεκαετίες είχαμε συνηθίσει να μη δίδεται, καθώς κάθε νόμος που ψηφιζόταν αναιρούσε τον προηγούμενο. Ο ελληνικός λαός έδωσε εντολή στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να εφαρμόσει σημαντικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, όπως αυτές αναλύονταν στο προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ. Και από τους νόμους που έχουν ψηφιστεί από το 2019 έως σήμερα, από τα αποτελέσματα που είναι ήδη ορατά στην κοινωνία, προκύπτει ότι η συνέπεια, η προσήλωση στην εφαρμογή των νόμων στην πράξη, κάνει τη διαφορά και απομακρύνει συνολικά την εκπαιδευτική κοινότητα από μία νοοτροπία αυτοσχεδιασμού πάνω σε συνεχείς αλλαγές, στην οποία είχε αναγκαστεί να μάθει να λειτουργεί. Αυτό φυσικά δεν αναιρεί το ότι υπάρχει ανοιχτός διάλογος – εν προκειμένω στην Ανώτατη Εκπαίδευση με όργανα όπως η Σύνοδος των Πρυτάνεων- ώστε όταν αναγνωρίζονται προβλήματα, να αναζητούνται λύσεις, να γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις. Η θητεία μου στην πρυτανεία του ΑΠΘ εκτιμώ πως είναι σημαντική παρακαταθήκη, ώστε να έχω άμεση αντίληψη στα ζητήματα που τίθενται από τα πανεπιστήμια, στο να μπορώ να αξιολογήσω τι επείγει, πού υπάρχουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, ποιες είναι οι σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Προσβλέπω λοιπόν στο να είναι και η δική εμπειρία χρήσιμη, ώστε να είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή των νόμων και ο διάλογος με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ακόμη πιο εποικοδομητικός.
Ήσασταν πρύτανης στο ΑΠΘ από το 2019 μέχρι και το 2023 . Τι απαντάτε σε όσους είναι αντίθετοι στην ίδρυση ιδιωτικών-μη κρατικών πανεπιστημίων και κάνουν λόγο για υποβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου;
Στον απολογισμό των πεπραγμένων μου ως πρύτανης του ΑΠΘ ανέφερα ότι η εξωστρέφεια παράλληλα με τη διεθνοποίηση αποτέλεσαν πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής την οποία υπηρέτησα σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου, εργαζόμενος εντατικά και μέσα από δράσεις ακαδημαϊκής διπλωματίας για την ενδυνάμωση της φωνής του Αριστοτελείου στον κόσμο. Παράλληλα, υπερασπίστηκα σθεναρά την απενοχοποίηση της σχέσης του πανεπιστημίου με την επιχειρηματικότητα και την οικονομία, αποδεικνύοντας στην πράξη, μέσα από την ευόδωση συνεργιών με φορείς και επιχειρηματικούς κολοσσούς, ότι η επένδυση αυτή συμβαδίζει με την εγκατάλειψη της λογικής παραγωγής αποφοίτων χωρίς αντιστοίχιση με την επαγγελματική τους προοπτική και την παραγωγική διαδικασία.
Μέσα από το έργο αυτό που έγινε στο ΑΠΘ εμπεδώθηκε η βεβαιότητά μου ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο με τα θεσμικά εργαλεία που έχει πλέον στη διάθεσή του προχωρά, δε φοβάται να προχωρήσει και δε φοβάται τον ανταγωνισμό στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και στη λογική αυτή ήμουν από τους πρώτους που βγήκα να υπερασπιστώ την άρση του κρατικού μονοπωλίου στην ανωτάτη εκπαίδευση, ενός παράλογου αναχρονισμού και στρουθοκαμηλισμού για τους 40.000 Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού, που δαπανούν εκτός της χώρας άνω των 500 εκατ. ευρώ ετησίως.
Η νομοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων – υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας, της ΕΘΑΑΕ, του ΕΟΠΠΕΠ- αποτελεί μία σημαντική θεσμική τομή στην ελληνική εκπαίδευση και έρχεται να συμπληρώσει όλα τα παραπάνω, με την επισήμανση βέβαια ότι το 80% των άρθρων του νόμου 5094/2024 αφορά στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου.
Ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη στη 88η ΔΕΘ δήλωσε πως « Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν δούλεψε όπως την είχαμε σχεδιάσει». Έχετε σκοπό να προχωρήσετε σε κάποιες ενέργειες ώστε να επαναλειτουργήσει;
Νομίζω ότι η απάντηση του πρωθυπουργού ήταν σαφής και πλήρης σε ό,τι αφορά την πανεπιστημιακή αστυνομία αλλά και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, την παρέμβαση των αρχών όποτε κρίνεται αναγκαίο, τον τερματισμό καταλήψεων πανεπιστημιακών χώρων, τη συνεργασία με τους πρυτάνεις. Είναι σαφές νομίζω πια σε όλη την κοινωνία ότι η μάχη της βιβλιοθήκης με τη βαριοπούλα κερδήθηκε. Από εκεί και πέρα η διατήρηση της ασφάλειας στους χώρους των πανεπιστημίων προϋποθέτει ότι δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός και ότι κάθε απόπειρα παραβατικής δράσης αντιμετωπίζεται εν τη γενέσει της, με τη διαρκή συνεργασία των πανεπιστημίων με τις δημόσιες αρχές. Αυτό γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται.