Στόχος μας η ενίσχυση περιοχών που βρίσκονται μακριά από τα αστικά κέντρα
Τις δύο νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν το φορολογικό καθεστώς των ελεύθερων επαγγελματιών στις μικρές πόλεις και το νέο ψηφιακό τέλος συναλλαγής αναλύει στο «Π» ο υφυπουργός Οικονομικών Χρίστος Δήμας. Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μιλάει επίσης για την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη, για τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ, για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, αλλά και για τους στόχους που έχει θέσει στην εκλογική του περιφέρεια, την Κορινθία.
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια μικρή καθίζηση στα ποσοστά της ΝΔ. Εκτιμάτε ότι αυτό είναι πρόσκαιρο και μπορεί να αντιστραφεί; Είναι αποτέλεσμα κυβερνητικής φθοράς ή μεταρρυθμιστικής κόπωσης;
Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, τις αναλύουμε και γνωρίζουμε τις απατήσεις και τις προσδοκίες που έχουν οι πολίτες από την κυβέρνηση. Προτεραιότητά μας είναι να συνεχίσουμε με πιο γρήγορο ρυθμό το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα και να βελτιώσουμε ακόμα πιο πολύ την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό μας ζήτησαν οι πολίτες στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις και αυτή την αποστολή καλούμαστε να φέρουμε εις πέρας. Όταν έρθουν οι εκλογές, οι πολίτες είναι εκείνοι που θα κρίνουν αν η κυβέρνηση ανταπεξήλθε στο έργο που της ανατέθηκε και σε ποιον βαθμό.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις, παρατηρείται μια μικρή άνοδος στα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ. Βλέπετε στην Ελλάδα να υπάρχει άνοδος της Ακροδεξιάς, όπως υπάρχει στην Ευρώπη; Πώς ερμηνεύετε τη στάση των κομμάτων δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης;
Σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα της πληθωριστικής και ενεργειακής κρίσης που είναι παγκόσμια φαινόμενα, αλλά και της έξαρσης των παράνομων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Εμείς παραμένουμε μακριά από εκφράσεις και πολιτικές που εκπέμπουν λαϊκισμό και είμαστε προσηλωμένοι στην προάσπιση των συμφερόντων της χώρας μας. Έχουμε αποδείξει στην πράξη την υπεύθυνη στάση μας σε όλα τα εθνικά θέματα.
Η κυβέρνηση από το 2019 επενδύει συστηματικά στις Ένοπλες Δυνάμεις της, έχοντας καλύψει τις επιπτώσεις που προκάλεσε η οικονομική κρίση. Δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση στο εξοπλιστικό μας πρόγραμμα, χωρίς όμως να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.
Επίσης, όσον αφορά το Μεταναστευτικό, από το 2019 ακολουθούμε μία πολύ πιο αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική, η οποία είχε αποτέλεσμα. Προστατεύσαμε τα σύνορα της χώρας τον Μάρτιο του 2020, απέναντι σε μια οργανωμένη εισβολή δεκάδων χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων, και συνολικά οι ροές από τότε μειώθηκαν σημαντικά, τόσο στο Αιγαίο όσο και στον Έβρο.
Το τελευταίο διάστημα, οι εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ μονοπωλούν την πολιτική επικαιρότητα. Πώς κρίνετε τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά; Θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει ξανά κυβερνητικό εταίρο για τη ΝΔ;
Δεν θέλω να σχολιάσω τις εσωκομματικές διεργασίες των άλλων κομμάτων. Είναι δική τους υπόθεση. Όμως ελπίζω οι εσωτερικές τους διαδικασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και με ομαλό τρόπο, ώστε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επικεντρωθούν στις θεσμικές τους υποχρεώσεις.Είναι γεγονός πως η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους καταναλωτές. Και μπορεί η κυβέρνηση να βλέπει σημάδια αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, ωστόσο τα νοικοκυριά ασφυκτιούν για να βγάλουν τον μήνα. Πότε υπολογίζετε να αποτυπωθεί στα βασικά αγαθά η μείωση του πληθωρισμού;
Όλες οι παρεμβάσεις που υλοποιούμε και δρομολογούμε αποσκοπούν στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Για αυτόν τον λόγο προχωρήσαμε και σε ονομαστικές αυξήσεις μισθών. Ειδικότερα, οι αυξήσεις από το 2019 για μισθωτό που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό ανέρχονται περίπου σε 30%, ενώ για μισθωτό που λαμβάνει τον μέσο μισθό η αύξηση στο ίδιο διάστημα διαμορφώνεται στο 25%. Συνεχίζουμε επίσης την πολιτική μας για μειώσεις φόρων, με την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των ελεύθερων επαγγελματιών, την επιπλέον μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και άλλων στοχευμένων παρεμβάσεων. Ταυτόχρονα, ελέγχουμε πλέον με μεγαλύτερη συχνότητα και αποτελεσματικότητα τη σωστή λειτουργία της αγοράς, περιορίζοντας τα φαινόμενα αισχροκέρδειας.
Ας περάσουμε στα θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Πρόσφατα προχωρήσατε σε μια φορολογική μεταρρύθμιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρές πόλεις. Τι στόχευση έχει αυτή η νέα νομοθετική πρωτοβουλία;
Για να ενισχύσουμε τα χωριά της επικράτειας, προχωράμε σε φορολογική ρύθμιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες δημοτικών κοινοτήτων με έως και 1.500 κατοίκους, δηλαδή για το 89,1% των δημοτικών κοινοτήτων της επικράτειας. Ειδικότερα, η νέα ρύθμιση ορίζει τη μείωση κατά 50% του φορολογητέου εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν ως έδρα, αλλά και μόνιμη κατοικία, δημοτικές κοινότητες της περιφέρειας με έως και 1.500 κατοίκους. Μέχρι σήμερα, η εν λόγω ρύθμιση αφορούσε δημοτικές κοινότητες που δεν ξεπερνούσαν τους 500 κατοίκους. Ο στόχος είναι η ενίσχυση της ελληνική περιφέρειας και η τόνωση της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας των περιοχών της επικράτειας που βρίσκονται μακριά από τα αστικά κέντρα.
Με δυο λόγια, μπορείτε να μας εξηγείστε τι αλλάζει για αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες και ποιοι ωφελούνται;
Οι φοροελαφρύνσεις του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών υπολογίζεται ότι θα εφαρμοστούν σε περιοχές που διαμένει περίπου το 18% του πληθυσμού της χώρας, με το δημοσιονομικό κόστος να υπολογίζεται να ανέλθει στα 25,9 εκατ. ευρώ. Στην πράξη, ένα κρεοπωλείο για παράδειγμα σε χωριό 900 κατοίκων, ας πούμε στην Κλένια Κορινθίας, με έναρξη το 2016, υπολογίζεται το έτος 2024 να έχει τζίρο 16.000 ευρώ, συνολικό κόστος μισθοδοσίας (ενός υπαλλήλου) 11.900 ευρώ και κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 6.500 ευρώ.
Με βάση το ισχύον σύστημα, η ελάχιστη τεκμαρτή αμοιβή του ως άνω υπόχρεου ανέρχεται σε 13.244 ευρώ (12.012 ευρώ λόγω μίας τριετίας + 1.190 ευρώ προσαύξηση λόγω μισθοδοσίας + 42 ευρώ προσαύξηση λόγω τζίρου ΚΑΔ). Με τη νέα ρύθμιση, η ελάχιστη τεκμαρτή αμοιβή του θα υπολογιστεί σε 6.622 ευρώ (13.244 x 50%), το οποίο συνεπάγεται σημαντική φορολογική ελάφρυνση για τον επιτηδευματία.
Μόλις την περασμένη εβδομάδα ψηφίστηκε το ψηφιακό τέλος συναλλαγής. Τι αλλάζει στις συναλλαγές με τον νέο νόμο και με το ψηφιακό τέλος;
Εκσυγχρονίζουμε τις συναλλαγές του πολίτη και των επιχειρήσεων με την Πολιτεία, με τη λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας. Η κατάργηση του Τέλους Χαρτοσήμου για πάνω από 600 συναλλαγές και η αντικατάστασή του από το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής είναι ένα νοικοκύρεμα που απαλλάσσει τους πολίτες, τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις αλλά και την Πολιτεία από γραφειοκρατικές διαδικασίες που τους επιβάρυναν μέχρι σήμερα.
Ας περάσουμε στην εκλογική σας περιφέρεια, την Κορινθία. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας του κρασιού, κι όταν σκεπτόμαστε ένα καλό κρασί, στο μυαλό μας έρχεται η Νεμέα. Τι σχεδιάζετε για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του κλάδου;
Το κρασί Νεμέας είναι άριστης ποιότητας και η φήμη του ξεπερνάει τα ελληνικά σύνορα. Αυτό συμβαίνει επειδή το κλίμα στην περιοχή είναι ευνοϊκό, αλλά και επειδή οι αμπελουργοί, οινοποιοί και γεωπόνοι συνεργάζονται ώστε να έχουμε υψηλά ποιοτικά κριτήρια. Ο στόχος της Πολιτείας είναι να ενισχύσει με τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία και φορολογικά κίνητρα τους παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών του κλάδου, ώστε να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Πρόσφατα, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών ψηφίσαμε τη μόνιμη απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο από την 1/1/2025, για να μειώσουμε το κόστος παραγωγής των αγροτών. Σε κάθε περίπτωση, μου δίνετε τη δυνατότητα να υπογραμμίσω πως πολλά από τα οινοποιεία της Νεμέας είναι επισκέψιμα και υπάρχουν και πολύ ωραία εστιατόρια και ταβέρνες στην περιοχή.
Κλείνοντας τη συνέντευξή μας, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η βασική προτεραιότητα που έχετε θέσει για τον τόπο σας, τους επόμενους μήνες;
Η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η ασφάλεια είναι δύο πολύ σημαντικά ζητήματα για τον Νομό Κορινθίας. Η εκτεταμένη ανομβρία των τελευταίων χρόνων σε συνδυασμό με τα έντονα ο καιρικά φαινόμενα, όπως είναι ο καύσωνας και η ξηρασία, έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην αγροτική παραγωγή. Στο θέμα της ασφάλειας, η γειτνίαση με την Αττική σε κάποιες περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε αυξημένη παραβατικότητα. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βέβαια σημαντικά βήματα και όσον αφορά την ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και με την προμήθεια νέων μέσων, υποδομών, οχημάτων, εξοπλισμού κ.ά. Ο στόχος μας είναι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, τους φορείς και κυρίως με την Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας, να κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα που χρειάζονται ώστε να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η εγκληματικότητα.