Συγκλονιστικές αποκαλύψεις στην Περιφέρεια Ηπείρου
Οι απευθείας αναθέσεις των περιφερειών και των ΟΤΑ δεν είναι καινούργια ιστορία. Είναι -ας πούμε- ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι μόνο για να επισπεύδονται κάποια έργα και κάποιες υπηρεσίες που έχουν επείγοντα χαρακτήρα… Είναι επίσης και ένα εργαλείο για τα «μικροέξοδα» που έχουν οι υπηρεσίες των περιφερειών χωρίς να χρειάζεται έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου και απαιτείται τα ποσά αυτά να είναι αξίας μικρότερης ή ίσης των 30.000 ευρώ.
Τελικά όμως αυτές οι απευθείας αναθέσεις καταλήγουν σε πολλές περιπτώσεις να γίνονται εργαλεία που «εξυπηρετούν» σκοπιμότητες, «ξεχρεώνουν» ρουσφέτια και ίσως -ίσως λέμε- γεμίζουν κάποιες τσέπες, όπως έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν.
«Πρωταθλήτρια» στις απευθείας αναθέσεις
Και μιας και καταλήξαμε στο τι είναι τελικά οι «απευθείας αναθέσεις» εν γένει, πάμε να δούμε και το «φαινόμενο» της Περιφέρειας Ηπείρου, για την οποία ακούγονται το τελευταίο διάστημα «σημεία και τέρατα» – ή μήπως μόνο «τέρατα»;
Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα υπό μορφή καταγγελιών και δημοσιευμάτων στον Τύπο και μεταφέρει η εφημερίδα «Political», η Περιφέρεια Ηπείρου «κρατά τα πρωτεία» στην αλόγιστη χρήση των απευθείας αναθέσεων, καθώς τελικά φαίνεται ότι οι «επείγουσες» ανάγκες είναι πολλές και ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης δεν «προλαβαίνει» να τις περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Πριν από λίγες μέρες προκλήθηκε οργή από την αποκάλυψη ότι η συγκεκριμένη περιφέρεια προσέλαβε υπάλληλο που η δουλειά του ήταν να κλείνει τα φώτα και τα παράθυρα στο κτήριό της έναντι μισθού ύψους 37.000 ευρώ τη διετία (!). Μόνο που αυτό είναι το έλασσον σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα τοπικών ΜΜΕ, μόνο οι υπηρεσίες πρασίνου έχουν 47 απευθείας αναθέσεις που αγγίζουν το αστρονομικό ποσό του 1 εκατ. ευρώ.Εντός του 2024 -και μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου- ο κ. Καχριμάνης φέρεται να έχει υπογράψει 47 απευθείας συμβάσεις για υπηρεσίες πρασίνου, συνολικού κόστους περίπου 1 εκατ. ευρώ, με τον καθένα από τους 47 οικονομικούς φορείς να δίνει έκπτωση μόλις 1%! Αν ισχύουν όλα τα παραπάνω, μιλάμε βεβαίως για εξωφρενικές καταστάσεις.
Η «χρυσή» συντήρηση πρασίνου
Από τις 47 συμβάσεις πρασίνου λοιπόν, οι 26 αφορούν παροχή υπηρεσιών «συντήρησης πρασίνου», όπως είναι ο τίτλος τους, σε εθνικές και επαρχιακές οδούς, με συνολικό κόστος 478.000 ευρώ. Είναι το καθιερωμένο ετήσιο «καθάρισμα» στους δρόμους αυτούς για την αποκατάσταση της ορατότητας και την προστασία από πυρκαγιές. Η συντήρηση πρασίνου είναι μια από τις βασικές αρμοδιότητες που έχει η κάθε περιφέρεια. Είναι μια πάγια και διαρκής ανάγκη. Στην κατηγορία της «συντήρησης πρασίνου» μπορούν να ενταχθούν και παρεμβάσεις, όπως κοπή επικίνδυνων δέντρων σε συγκεκριμένα σημεία εθνικών ή επαρχιακών οδών: στην Αμφιθέα, στην Μπάφρα, στην περιφερειακή οδό Ιωαννίνων και αλλού, με το κόστος να ανέρχεται συνολικά σε 210.400 ευρώ. Άρα συνολικά ένα ποσό 688.000 ευρώ για παρεμβάσεις πρασίνου σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Από κει και πέρα, υπάρχουν άλλες 12 συμβάσεις, κόστους 295.000 ευρώ, για κοπή δέντρων σε στοχευμένα σημεία, όπως στις σταβλικές εγκαταστάσεις του αγροκτήματος Κατσικά («για λόγους ορατότητας με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων και προστασίας από τις πυρκαγιές»), στους υπό κατασκευή κόμβους, στα πέριξ του αεροδρομίου Ιωαννίνων κ.λπ.
Όσον αφορά τους αναδόχους, η «συντήρηση πρασίνου» μοιράζεται σε αρκετές και διάφορες εταιρείες, πολύ μικρές και λίγο μεγαλύτερες. Για την κοπή δέντρων υπάρχει σχεδόν αποκλειστική «εκπροσώπηση» από μια εταιρεία που μέσα στο 2024 έχει υπογράψει 13 συμβάσεις έναντι περίπου 300.000 ευρώ…
Και μια απαραίτητη σημείωση: Η έγκριση σε προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης «περνάει» από Περιφερειακή Επιτροπή. Όμως, η απόφαση ανάθεσης υπηρεσιών με «20άρι» σε κάποιον ανάδοχο (μέχρι 24.800 ευρώ με ΦΠΑ) δεν επιστρέφει στην Επιτροπή, όπως συμβαίνει με μεγαλύτερες σε προϋπολογισμό απευθείας αναθέσεις. Απαιτεί μόνο υπογραφή περιφερειάρχη.