Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη πίσω από τη διαγραφή Σαλμά
Eνα ηχηρό μήνυμα προς όλους τους βουλευτές και τα στελέχη της ΝΔ που υπερβαίνουν τα εσκαμμένα της πολιτικής κριτικής, ενστερνιζόμενα αστήρικτες κατηγορίες της αντιπολίτευσης, συνιστά η χθεσινή διαγραφή από το κυβερνητικό κόμμα και τη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος.
Ταυτοχρόνως, ο πρωθυπουργός, ο οποίος από τις ΗΠΑ όπου βρισκόταν έδωσε το Σάββατο εντολή για την παραπομπή του βουλευτή στην αρμόδια επιτροπή με το ερώτημα της διαγραφής, θέλησε να στείλει και ένα ευρύτερο μήνυμα για τα μηδενικά περιθώρια που θα πρέπει να έχουν οι ηγεσίες έναντι των φαινομένων που προκαλούν εσωστρέφεια. Μήνυμα που έχει ιδιαίτερη αξία στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία με όσα γίνονται κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μάλιστα έσπευσε χθες να διαχωρίσει την υπόθεση του κ. Σαλμά από την πρωτοβουλία των υπόλοιπων 10 βουλευτών που υπέγραψαν την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια, οι οποίοι έδρασαν πολιτικά.
«Προσπαθεί να εμφανιστεί ως θύμα»
Ο κ. Μαρινάκης γνωστοποίησε ότι η απόφαση για τη διαγραφή του κ. Σαλμά υπήρξε ομόφωνη και κατηγόρησε τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας ότι προσπαθεί να καταστήσει τον εαυτό του θύμα ή ήρωα των κόκκινων δανείων ή κάποιων νομοσχεδίων. «Στα κόκκινα δάνεια ο κ. Σαλμάς έκανε μια ερώτηση μαζί με άλλους βουλευτές,
η ερώτηση αυτή απαντήθηκε άμεσα και από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση και διά εμού και αρμόδιων στελεχών επεικρότησε τη διαδικασία των ερωτήσεων. Ο κ. Σαλμάς διεγράφη γιατί σε αντίθεση όλους τους υπόλοιπους βουλευτές της ΝΔ και σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε αυτή την παράταξη και διαχρονικά σε αντίθεση με το τι προβλέπει η λειτουργία της ΚΟ, συνέχισε να αναπαράγει συκοφαντικές διατυπώσεις, τη στιγμή που για το θέμα αυτό έχει κάνει σχετική ερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 25 Ιουνίου, απάντησε η αρμόδια υπουργός η κυρία Μενδώνη στις 28 Ιουνίου και όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ενώ του ζητήθηκε να επανέλθει, δεν επανήλθε», εξήγησε.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Επικρατείας Μ. Βορίδης, σημείωσε ότι «αν ο λόγος της διαγραφής ήταν η ερώτηση προς τον Χατζηδάκη, δεν θα παραπεμπόταν μόνος». «Οι βουλευτές προφανώς έχουν το δικαίωμα να καταθέτουν ερωτήσεις και να ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το να επαναφέρει ένας βουλευτής με δυσμενέστατους και βαρείς χαρακτηρισμούς για την υπουργό, την κυβέρνηση και τη λειτουργία της προφανώς αυτό καθίσταται ελεγκτέο», ανέφερε ο κ. Βορίδης, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να ξέρει τα κίνητρα του καθενός. «Το μόνο που αξιολόγησε ο πρόεδρος της ΝΔ δεν είναι τα κίνητρα, είναι η πράξη, οι χαρακτηρισμοί που ούτε η αντιπολίτευση δεν το κάνει, όχι η συμπολίτευση», πρόσθεσε ο κ. Βορίδης.
Να σημειωθεί ότι ο κ. Σαλμάς δεν θα παραδώσει την έδρα του, όπως του ζητήθηκε, και πλέον θα βρίσκεται στα έδρανα των ανεξάρτητων βουλευτών. «Αν με διαγράφει ο κ. Μητσοτάκης γιατί αντέδρασα για τις περιουσίες που χάνονται για τα κόκκινα δάνεια, επειδή αντιτάχθηκα στη woke ατζέντα για τα ομόφυλα, επειδή του ζήτησα να ελέγξει τα καρτέλ στην ακρίβεια, τότε είναι τιμή μου. Αν όμως το κάνει για να στείλει μήνυμα σε άλλους, είναι απαράδεκτο», σχολίασε χθες κατά την έξοδό του από τη Βουλή. Στην ερώτηση αν θα παραδώσει την έδρα του, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας περιορίστηκε να διερωτηθεί «νομίζετε ότι πρέπει να σταματήσω τη μάχη για τους
πολλούς;».
Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος Σταύρος Καλαφάτης τόνισε σε δηλώσεις του: «Ο κ. Σαλμάς με την εν γένει συμπεριφορά του έθεσε εαυτόν εκτός ΚΟ της ΝΔ».
Πώς «ράγισε το γυαλί»
Το στοιχείο που ράγισε το γυαλί στις σχέσεις του βουλευτή με την κυβερνητική παράταξη ήταν η επιμονή του κ. Σαλμά στις κατηγορίες του για αδιαφάνεια σε διαγωνισμό του υπουργείου Πολιτισμού για την εκμετάλλευση των κυλικείων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, παρότι η υπουργός κ. Μενδώνη τού είχε απαντήσει
αναλυτικά από τον περασμένο Ιούνιο.
«Όταν κάποιος αντί να απευθύνεται στην αρμόδιο εισαγγελέα συνεχίζει να επαναλαμβάνει με τον ίδιο τρόπο αβάσιμες και αστήρικτες κατηγορίες χωρίς να παρουσιάζει κανένα απολύτως στοιχείο, τότε η συμπεριφορά αυτή εκτός από ανεπίτρεπτη είναι και ύποπτη», σχολίαζαν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές. Οι ίδιες πηγές διαχώρισαν από την πρώτη στιγμή την κριτική που είναι καλοδεχούμενη στη ΝΔ από την επαναλαμβανόμενη διατύπωση κατηγοριών για ζητήματα που έχουν απαντηθεί αναλυτικά από την αρμόδια υπουργό στη Βουλή ως «ευθέως αντίθετη με τις αρχές και τις αξίες της παράταξης και τον τρόπο λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μας».