Οι συνομιλίες που θα έχουν Ερντογάν – Μητσοτάκης σήμερα στη Νέα Υόρκη και μέσα στη χρονιά την Άγκυρα φέρνουν στα όριά της την παρούσα διαδικασία προσέγγισης
Είναι πράγματι τώρα η χρονική στιγμή για να λυθούν «παλιές εκκρεμότητες» με την Τουρκία, όπως υπαινίχθηκε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, και η έκτη, μέσα σε έναν χρόνο, συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, αυτή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Νέα Υόρκη μπορεί να αποτελέσει την «ιστορική ευκαιρία» για να δρομολογηθούν οι ανάλογες εξελίξεις;
Στις πέντε προηγούμενες συναντήσεις τέθηκαν τα θεμέλια, όπως υποστήριξαν και οι δύο πολιτικοί ηγέτες, για να διαμορφωθεί (και διαμορφώθηκε) ένα καλό κλίμα για «ήρεμα νερά» στις σχέσεις των δύο χωρών. Όμως, η συνάντηση στη Νέα Υόρκη, αλλά και οι συνομιλίες που θα έχουν οι δύο άνδρες στο περιθώριο της επόμενης συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, η οποία θα γίνει στην Τουρκία προς το τέλος του χρόνου, γιατί εκτιμάται από πολιτικούς παρατηρητές –ακόμη και από κυβερνητικούς παράγοντες– ότι «φθάνουν στα όριά της την παρούσα διαδικασία προσέγγισης»; Η επίκληση εκ μέρους της Τουρκίας, τον περασμένο Ιούλιο, της δήθεν παραβίασης του όρου αποστρατικοποίησης, με αφορμή τα θαλάσσια πάρκα, που επανάφερε πλήρως τη διεκδίκηση των «γκρίζων ζωνών», το επεισόδιο του καλοκαιριού στην Κάσο, η επιμονή της γειτονικής χώρας για επιβολή του τουρκολιβυκού μνημονίου, η πρόσφατη έκδοση σχολικών βιβλίων με τον όρο-έννοια-μήνυμα «Γαλάζια Πατρίδα» (Mavi Vatan) και το θέμα «τουρκικής» μειονότητας στη Θράκη, αλλά και «μουσουλμάνων της Δωδεκανήσου», που θέτει και πάλι η Τουρκία, δεν συνηγορούν σίγουρα προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του θετικού κλίματος, που είχε διαμορφωθεί τους προηγούμενους μήνες. Και τα τελευταία αυτά δείγματα γραφής της Άγκυρας κάθε άλλο προδιαθέτουν για «ιστορική ευκαιρία».
Η Αθήνα μπορεί βέβαια να εντάσσει τη συνάντηση της Νέας Υόρκης σε κλίμα κανονικότητας, τις τελευταίες όμως ημέρες παρουσιάζεται μια διαφορετική εικόνα για τα ελληνοτουρκικά, ιδιαίτερα μετά τη δήλωση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών ότι τώρα είναι η στιγμή για να λυθούν «παλιές εκκρεμότητες». Το γεγονός είναι πάντως ότι μέχρι στιγμής η Τουρκία δημοσίως κάθε άλλο παρά έχει απομακρυνθεί από πάγιες θέσεις, οι οποίες και ευθύνονται για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα επίλυση στο πρόβλημα της οριοθέτησης (υφαλοκρηπίδα – ΑΟΖ), της μόνης διαφοράς που αναγνωρίζει η Ελλάδα.
Βέβαια δεν ήταν λίγοι που το τελευταίο χρονικό διάστημα μίλησαν για «νέα σελίδα» ή ακόμα και για «νέα εποχή» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκτιμώντας μάλιστα ότι οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη και Ερντογάν θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμα και στη διευθέτηση των χρόνιων διμερών ζητημάτων, είτε μέσω προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είτε διά απευθείας διαπραγμάτευσης.
Όμως, μια σειρά από γεγονότα, με πρωτεύον την πολυεπίπεδη αντιπαράθεση στα ανοικτά της Κάσου, όπου το ιταλικό ερευνητικό «Ievoli Relume» πραγματοποίησε στις 23-24 Ιουλίου εργασίες που αφορούν την πόντιση καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, αποτύπωσαν με κρότο τη σκληρή πραγματικότητα που επικρατεί στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εξαιτίας του παγιωμένου τουρκικού αναθεωρητισμού. Είναι χαρακτηριστική μάλιστα η δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή τα «γεγονότα της Κάσου». «Οποιοδήποτε», είπε, «ενεργειακό ή άλλο εγχείρημα στην Ανατολική Μεσόγειο δεν περιλαμβάνει την Τουρκία, ουδέποτε πρόκειται να ολοκληρωθεί».
Παραμένουν οι διεκδικήσεις
Βέβαια και σε ένα διεθνές περιβάλλον που είναι εξαιρετικά ασταθές, η «μη ένταση» με την Τουρκία είναι κάτι το θετικό. Όσο όμως παραμένουν στο τραπέζι οι διεκδικήσεις της Άγκυρας εις βάρος της χώρας μας και όσο εξελίσσεται η προσπάθεια του Ερντογάν για ανάδειξη της Τουρκίας σε ηγεμονική περιφερειακή δύναμη, υπάρχει διαρκώς ο κίνδυνος επιστροφής της έντασης. Και αυτή ακριβώς η κατάσταση είναι που θέτει και τα όρια στην τωρινή διαδικασία, εφόσον δεν επιλυθεί η διαφορά που αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Σίγουρα όμως οι συναντήσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν και οι διάλογοι, που διεξάγονται, διευρύνουν τις ευκαιρίες για δημιουργία συνθηκών αλληλοκατανόησης. Υπό αυτή την άποψη και σε αυτήν τη συγκυρία, υφίσταται, πράγματι, ένα «παράθυρο ευκαιρίας», όπως εκ νέου διευκρίνισε ο κ. Γεραπετρίτης, ώστε να διασφαλιστεί μακρά ειρήνη στην περιοχή μας. Και σίγουρα η συνάντηση της Νέας Υόρκης γεννά κάποιες, έστω μικρές, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, προσδοκίες για ορισμό χρονοδιαγράμματος σχετικά με τα βήματα που θα ακολουθήσουν (θετική ατζέντα, ΜΟΕ) στο επόμενο ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα.
Προωθεί θρακική μειονότητα και «μουσουλμάνους της Δωδεκανήσου»
Θέμα μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, την οποία η γειτονική μας χώρα αποκαλεί «τουρκική», αλλά και –πρώτη φορά– για «μουσουλμάνους των Δωδεκανήσων», θέτει ο Ερντογάν. Με παρέμβαση της Τουρκίας, ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) συμπεριέλαβε στις αποφάσεις του κείμενο, το οποίο υιοθετεί όλες τις αιτιάσεις και διεκδικήσεις της Άγκυρας για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, την οποία καταγράφει ως «τουρκική», καθώς κάνει λόγο και για «μουσουλμάνους των Δωδεκανήσων».
Στο κείμενο των αποφάσεων της 50ής Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών, που συνήλθε στο Καμερούν το περασμένο Σαββατοκύριακο, παρουσία και του Τούρκου ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν, περιλαμβάνεται και ειδική ενότητα με Εκθέσεις, οι οποίες περιέχουν και συστάσεις για μουσουλμανικούς πληθυσμούς ανά τον κόσμο, που «παραβιάζονται τα δικαιώματά τους». Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τη μουσουλμανική κοινότητα στο Μιανμάρ, στην Κριμαία και στις Φιλιππίνες, αλλά και την «τουρκική μειονότητα στη Θράκη και τον μουσουλμανικό πληθυσμό στη Δωδεκάνησο».
του Φώτη Σούμπουρα