«Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη»
«H κλιματική αλλαγή δεν έχει σύνορα και για αυτό πρέπει να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του προβλήματος», σημειώνει στη συνέντευξή του στην «Political» ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο οποίος πρόσφατα συμμετείχε στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες. Όπως τονίζει, πρότεινε στους συναδέλφους του υπουργούς να εξεταστεί εκ νέου το ποσοστό συμμετοχής της ΕΕ στις δαπάνες διαχείρισης των επιδημιών και κυρίως στις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι για τη θανάτωση και την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου. Πρόταση που προκάλεσε τη θετική ανταπόκριση μεγάλων χωρών, οι οποίες, όπως και η Ελλάδα με τα κρούσματα πανώλης και ευλογιάς, αντιμετώπισαν ανάλογα προβλήματα.
Τι συμπεράσματα αποκομίσατε από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές;
Πρέπει όλοι στην ΕΕ να καταλάβουμε ότι η κλιματική κρίση διαμορφώνει νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή. Με βάση, δε, την αποδοχή ότι η κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα, κάτι που βιώνουμε με τον πιο δραματικό τρόπο τα δύο τελευταία χρόνια, οφείλουμε, ως ΕΕ, να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Πολύ περισσότερο αφού και οι «27» αποδεχόμαστε ότι πρόκειται όχι απλώς για έναν καθοριστικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και για ένα βασικό στοιχείο διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. Άρα, λοιπόν, απαιτείται μια βάση κοινών μέτρων, τα οποία όμως θα προσαρμόζονται κατά τρόπο ευέλικτο σε κάθε χώρα, ανάλογα τη μορφή της καταστροφής που έχει υποστεί στον πρωτογενή τομέα. Το συμπέρασμα που αποκόμισα είναι ότι η πλειονότητα των κρατών-μελών κινείται στην ίδια λογική. Ωστόσο πρέπει όλοι να καταλάβουμε, το επαναλαμβάνω με έμφαση, ότι η κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα και για αυτό πρέπει να υπάρξει κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος.
Κάνατε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για τις ζωονόσους;
Με αφορμή την πανώλη και την ευλογιά που αντιμετώπισε η χώρα μας, με απόλυτη επιτυχία -καθ’ ομολογία της ίδιας της ΕΕ-, πρότεινα να εξεταστεί εκ νέου το ποσοστό συμμετοχής της ΕΕ στις δαπάνες διαχείρισης των επιδημιών και κυρίως στις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι για τη θανάτωση και την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου. Σε αυτή τη λογική ζήτησα να υπάρξει αύξηση του γεωργικού αποθεματικού, αλλά και τη δημιουργία ενός συντονισμένου δικτύου κτηνιατρικών υπηρεσιών μεταξύ ΕΕ και των γειτονικών χωρών, οι οποίες σήμερα δεν διέπονται από τους ίδιους κανόνες και δεσμεύσεις ως προς τους ελέγχους.
Τι αποδοχή είχαν οι προτάσεις για τις ζωονόσους;
Μεγάλες χώρες, όπως η Ιταλία, η Γαλλία, αλλά και άλλες μικρότερες αλλά σημαντικές στον τομέα της κτηνοτροφίας όπως η Ολλανδία, η Ιρλανδία και φυσικά η Ρουμανία και η Βουλγαρία που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα, τάχθηκαν ευθέως υπέρ των προτάσεων και έδωσαν συγχαρητήρια στη χώρα μας για την πρωτοβουλία της. Αντιρρήσεις δεν διατυπώθηκαν, που σημαίνει ότι υπάρχει μια καλή βάση για υιοθέτησή τους.
Με τις αλλαγές στην Κοινωνική Αγροτική Πολιτική τι γίνεται;
Η εμπειρία μας από τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής της έχει καταδείξει ότι απαιτούνται αλλαγές. Ήδη έχουν γίνει αποδεκτές ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις που προτείναμε ως χώρα, ενώ και άλλες προτάσεις μας βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο για την πλήρη αποδοχή τους. Εκείνο που έχει σημασία είναι να γίνει κατανοητό από όλους ότι η ΕΕ δεν αποτελεί έναν μηχανισμό προάσπισης της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, αλλά έναν ζωντανό οργανισμό που ως στόχο έχει την υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών της και εν προκειμένω των αγροτών. Η ΚΑΠ πρέπει να είναι ευέλικτη. Η εμμονή στις λεπτομέρειες ακυρώνει τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό και κάθε προσπάθεια για στήριξη των αγροτών. Σε αυτή τη λογική πρότεινα και την απλούστευση του νέου μοντέλου επιδοτήσεων.
Με τον ΕΛΓΑ τι γίνεται; Θα έχουμε, σύντομα, νέο κανονισμό λειτουργίας του;
Η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΕΛΓΑ βρίσκεται υπό επεξεργασία. Γίνεται διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και με τους εκπροσώπους τους μέσω του συνεταιριστικού κινήματος. Πιστεύω ότι έως το τέλος του έτους θα είμαστε έτοιμοι.
Και με τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια; Τι πρέπει να περιμένουμε;
Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας. Το σχέδιο αυτό προβλέπει τη δυνατότητα απομείωσης ή διαγραφής των δανείων ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα αναχρηματοδότησης από τον τραπεζικό τομέα, η οποία θα επιτρέπει στους παραγωγούς μας ουσιαστικά να επιβιώσουν επαγγελματικά, αποπληρώνοντας το δάνειό τους και απελευθερώνοντας τις περιουσίες τους. Στόχος μας είναι να απαλλάξουμε από αυτόν τον βραχνά περισσότερους από 750 αγροτικούς συνεταιρισμούς και 21.000 αγρότες. Δεν είναι μικροί αριθμοί.
Τελικά, κύριε Τσιάρα, υπάρχει προοπτική για τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας;
Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η Ελλάδα, λόγω του ιδιαίτερου κλίματός της και του εδάφους της, έχει μοναδικές δυνατότητες σε ό,τι αφορά την αγροτική παραγωγή. Στόχος μας είναι να ταυτίσουμε τα ελληνικά προϊόντα με την ποιότητα και την υψηλή διατροφική αξία. Και αυτό θα το επιτύχουμε προσφέροντας τα αναγκαία κίνητρα, ώστε οι νέοι μας να έρθουν στον πρωτογενή τομέα από επιλογή και όχι από οικογενειακή παράδοση ή ανάγκη. Έχουμε σχέδιο, αλλά κυρίως έχουμε τη βούληση για να το επιτύχουμε.