«Αν δεν λυθούν οι ανισότητες που προκύπτουν λόγω της πράσινης μετάβασης, οι πολίτες δεν θα υποστηρίξουν τις πολιτικές που σχεδιάζονται»
Πριν από λίγες μέρες, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποίησε τα στοιχεία με τους περιβαλλοντικούς φόρους του 2022 – φόροι για την ενέργεια, τη ρύπανση και χρήση πόρων, τις μεταφορές.
Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο καθηγητής Κώστας Καρτάλης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΕΚΠΑ) και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή, μιλά για αυτό το θέμα, αναφέρεται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, χαρακτηρίζει δύσκολο στοίχημα τις ουδέτερες από άνθρακα πόλεις, ανησυχεί για τις ανισότητες που προκύπτουν από την πράσινη μετάβαση και εξηγεί τη διαφορά κλιματικής αλλαγής και κλιματικής κρίσης.
Οι περιβαλλοντικοί φόροι, ως εθνικό οικονομικό εργαλείο για την πράσινη μετάβαση, εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό; Είναι δίκαιοι;
Η άποψη που σταδιακά υιοθετείται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον, είναι η αύξηση των εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους να προέλθει από τιμολόγηση του άνθρακα. Στο πακέτο «Fit for 55» (το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο 2021), η ευρεία εφαρμογή της τιμολόγησης του άνθρακα είναι κεντρικό μέτρο πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Είναι σημαντικό η φορολογία άνθρακα να μην επηρεάζει δυσανάλογα τα νοικοκυριά και τις μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή να εντείνει φαινόμενα ενεργειακής φτώχειας που προκύπτουν λόγω και της κλιματικής αλλαγής (π.χ. από τους καύσωνες που είναι συχνότεροι και με μεγαλύτερη διάρκεια στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο).
Η κλιματική κρίση διαμορφώνει μια ισχυρή βάση για την επιβολή της φορολογίας άνθρακα και της φορολογίας πλούτου, ώστε τα έσοδα να προκύψουν από τομείς/εταιρείες που έχουν σημαντική συμβολή στις εκπομπές άνθρακα ή/και παράλληλα έχουν τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη από την εκμετάλλευση/εμπορία ορυκτών καυσίμων – 56 εταιρείες (κρατικές ή πολυεθνικές) παραγωγής ορυκτών καυσίμων έχουν προκαλέσει το 80% των εκπομπών άνθρακα από το 2016 και μετά. Φοβάμαι ότι αν δεν λυθούν οι ανισότητες που προκύπτουν λόγω της πράσινης μετάβασης, οι πολίτες δεν θα υποστηρίξουν τις πολιτικές που σχεδιάζονται, ακόμα και αυτές που δεν προκαλούν κάποια ανισότητα.
Στην ΕΕ εφαρμόζεται το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ), με το οποίο καλούνται οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα εργοστάσια, να εκδίδουν άδεια για κάθε τόνο CΟ2 που εκπέμπουν. Οι άδειες αγοράζονται μέσω δημοπρασίας και η τιμή επηρεάζεται από τη ζήτηση και την προσφορά. Πιστεύετε ότι δουλεύει αυτό το σύστημα;
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα ενεργοποιήθηκε το 2005. Καλύπτει τους κλάδους βιομηχανίας, ενέργειας, μεταφορών (σταδιακά των αερομεταφορών και της ναυτιλίας). Είναι από τα βασικά εργαλεία πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας το 2050. Λειτουργεί ως κίνητρο για να στραφούν οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι κλάδοι βιομηχανίας – μεταφορών στην καθαρή ενέργεια ή να ενσωματώσουν στην παραγωγή τους καθαρές τεχνολογίες, ώστε να παράγουν μικρότερες ποσότητες CO2. Στη δική μου ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Σύστημα είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Το ΣΕΔΕ, που λειτουργεί ως μηχανισμός αγοράς, έχει και ζητήματα να λύσει, λ.χ. την εφαρμογή του στον κτιριακό τομέα ή τη σύνδεσή του με τον Διασυνοριακό Φόρο Ανθρακα, τον μηχανισμό που σχεδιάστηκε να αντιμετωπίσει τις στρεβλώσεις που δημιουργούνται από προϊόντα που εισάγονται από χώρες με λιγότερο απαιτητικά –ή μη υπάρχοντα– περιβαλλοντικά πρότυπα. Παρατηρείται το φαινόμενο, εταιρείες αντί να εκσυγχρονίζουν τα εργοστάσιά τους, να απευθύνονται σε μονάδες που ρυπαίνουν λιγότερο, αγοράζοντας τα δικαιώματά τους, ώστε και οι δύο μαζί να μην ξεπερνούν τα όρια, αλλά οι ίδιες να συνεχίζουν να ρυπαίνουν!
Το κόστος ανά τόνο CO2 σταδιακά αυξάνεται (κάποιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το κόστος ανά τόνο θα διαμορφωθεί στα 150 ευρώ το 2030), γεγονός που θα καταστήσει εξαιρετικά ακριβή υπόθεση την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών. Επιπροσθέτως αυστηροποιούνται οι όροι με τους οποίους λειτουργεί το ΣΕΔΕ, καθώς το ανώτατο όριο εκπομπών άνθρακα μειώνεται κατά 2,2% κάθε έτος. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των δικαιωμάτων σταδιακά θα μειώνεται, επηρεάζοντας τις μονάδες που πωλούν δικαιώματα και αυτές που προμηθεύονται.
Έχετε μιλήσει για πόλεις ουδέτερες από άνθρακα, είναι εφικτό για πόλεις στην Ελλάδα που έχουν επιλεγεί – ή μήπως είναι μια γλυκιά ουτοπία;
Πρόκειται για ένα δύσκολο στοίχημα, με υψηλές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που θα ξεπερνά αρκετούς εκλογικούς κύκλους, αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης (λ.χ. μητροπολιτική διοίκηση) αλλά και ανάγκες τεχνογνωσίας. Όμως εισάγει δομικές αλλαγές στη λειτουργία μίας πόλης (λ.χ. έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και μείωση της κυκλοφορίας οχημάτων), στις υποδομές (κτίρια με ΑΠΕ ή και μηδενικής ενέργειας), στον αστικό χώρο (πράσινοι χώροι αλλά και περισσότερο ελεύθεροι χώροι), στην ενέργεια (λ.χ. ενεργειακές κοινότητες) κ.ά. Αυτός ο στόχος (πόλεις ουδέτερες από άνθρακα) μόνο οφέλη μπορεί να δώσει, αρκεί να προσεγγισθεί με σοβαρότητα και βεβαίως με βοήθεια (τεχνική και οικονομική) από την κεντρική κυβέρνηση. Κανένας δήμος δεν θα μπορέσει να επιτύχει τον στόχο μόνος του.
Γνωρίζετε ποιοι είναι οι μεγάλοι ρυπαντές του πλανήτη, όπως ξέρετε και ποια είναι η συμμετοχή της Ελλάδας στις εκπομπές αερίων ρύπων. Μήπως τρέχουμε πολύ περισσότερο από τους κύριους υπεύθυνους;
Η Ελλάδα συνεισφέρει κατά 0,03% στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 7% (η συμβολή της ΕΕ τις προηγούμενες δεκαετίες έφθανε και στο 20%, γεγονός που δεν μπορεί να αγνοηθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι το διοξείδιο του άνθρακα παραμένει στην ατμόσφαιρα από 50 έτη μέχρι αιώνες). Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν άλλες χώρες, κυρίως η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Ινδία, η Ρωσία κ.ά., που προκαλούν σημαντικά περισσότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση (και προφανώς και την Ελλάδα), χωρίς τη συνέργεια των οποίων το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής δεν θα αντιμετωπισθεί.
Το ότι «τρέχει» η ΕΕ δεν είναι μόνο γιατί η κλιματική ουδετερότητα θα μηδενίσει τις εκπομπές άνθρακα, αλλά και γιατί η στροφή στην καθαρή ενέργεια θα περιορίσει σταδιακά το lock in στο οποίο έχει περιέλθει σήμερα με τις ΗΠΑ (λόγω της εξάρτησης από εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου) και άλλες χώρες και θα της επιτρέψει να καταστεί ενεργειακά αυτόνομη. Το γεγονός αυτό θα διευκολύνει τη διάθεση των υπέρογκων πόρων (1 τρισ. ευρώ το έτος), που σήμερα δαπανώνται από τα κράτη-μέλη για την προμήθεια ορυκτών καυσίμων, στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, μέσα από την πράσινη μετάβαση θα στηριχθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία και θα ενισχυθούν η έρευνα και η καινοτομία, σε τομείς που σήμερα κυριαρχούνται από τις ΗΠΑ και την Κίνα.
Για την Ελλάδα είναι σημαντικό ότι η πορεία της προς την κλιματική ουδετερότητα το 2050 έχει συμβάλει, ώστε σήμερα το 56% της ηλεκτρικής ενέργειας να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές (κυρίως ηλιακή και αιολική). Η επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας το 2050, όπως προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, θα σημάνει και την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, χωρίς εξαρτήσεις από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων και εύθραυστες γεωπολιτικές ισορροπίες.
Ποια η διαφορά κλιματικής αλλαγής και κλιματικής κρίσης;
Ο όρος «κλιματική αλλαγή» παραπέμπει στη μακροχρόνια (τουλάχιστον για μία κλιματική περίοδο, δηλαδή 30 έτη) μεταβολή των κλιματικών συνθηκών στη Γη ή σε μία περιοχή της. Η κλιματική κρίση παραπέμπει στις επιπτώσεις σε μία σειρά από τομείς (γεωργία, ενέργεια, τουρισμός, υγεία, ζωή, ασφάλεια στις πόλεις). Υπό μία έννοια είναι η «μετάφραση» αλλαγών στις κλιματικές συνθήκες στην κοινωνική συνοχή, στην ποιότητα ζωής αλλά και στην ανάπτυξη. Για παράδειγμα, το φαινόμενο «Daniel», που έπληξε πριν από έναν χρόνο τη Θεσσαλία, σηματοδοτεί την κλιματική αλλαγή. Η προκληθείσα υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή, η συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής, η εσωτερική μετανάστευση κ.ά. αποτυπώνουν την κλιματική κρίση.
Περιβαλλοντικά έσοδα
«Το 2022, τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ήταν 13,6% των συνολικών φόρων και κοινωνικών εισφορών της ελληνικής οικονομίας – αύξηση κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το 2021. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κυμαίνεται από 5% έως 7%».
Αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι είμαστε περισσότερο ευαισθητοποιημένοι για το περιβάλλον, επισημαίνει ο καθηγητής ΕΚΠΑ Κώστας Καρτάλης, «άλλωστε συχνά καταγράφεται προβληματισμός, αν το σύνολο των φόρων αυτών είναι πράγματι περιβαλλοντικοί».