Το σημερινό πολιτικό σκηνικό μπορεί να δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη δύναμη, αλλά τα… φτερά της είναι κομμένα και μάλιστα σε τέτοιο σημείο, που να θεωρείται ως το… όγδοο θαύμα του κόσμου η επίτευξη αυτοδυναμίας στις εκλογές του 2027!
Απέχουμε 2 χρόνια και 9 μήνες από τον συμβατικό χρόνο λήξης της θητείας της σημερινής κυβέρνησης, η οποία υφίσταται μεγάλη φθορά λόγω της ακρίβειας και των προβλημάτων της καθημερινότητας (Υγεία, Μεταναστευτικό, Εγκληματικότητα). Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κυριαρχεί γιατί οι βασικοί αντίπαλοι του, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, υπολείπονται σημαντικά, αλλά υπάρχει κίνδυνος ανατροπής του θετικού momentum για τη χώρα, λόγω του κατακερματισμένου πολιτικού σκηνικού. Προ ημερών, ο υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε διαδικτυακό site, δήλωσε ότι “η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί με μια κυβέρνηση πολλών κομμάτων”, στέλνοντας το μήνυμα προς τον “μεγάλο” ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. “Δεν πιστεύω καθόλου πια σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Έχω υπηρετήσει σε δύο τέτοιες κυβερνήσεις, στην Κυβέρνηση Παπαδήμου και στην Κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου και σας διαβεβαιώ ότι αδυνατώ να πιστέψω πως μπορεί να κυβερνηθεί αυτή η χώρα με μία Κυβέρνηση πολλών κομμάτων”, ήταν η φράση-κλειδί με αποδέκτες την κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και το εκλογικό σώμα.
Ο υπουργός Υγείας έχει απόλυτο δίκιο και ίσως οι δηλώσεις του να μην έχουν γίνει τυχαία, καθώς “όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά”. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επισήμανε ότι δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος, οπότε το πρόβλημα ξεκινάει από… εκεί. Δεν ξέρουμε πού ποντάρει ο κ. Μητσοτάκης και αν θεωρεί… σίγουρο ότι θα επανεκλεγεί αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Σε 2 χρόνια και 9 μήνες γίνονται πολλά. Και προς τη θετική και προς την αρνητική κατεύθυνση. Επί μήνες, κόσμος και… κοσμάκης έλεγε και έγραφε ότι το θέμα με το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια έχει ξεχειλώσει” και η κυβέρνηση θα το πληρώσει. Και όντως, το πλήρωσε, καθώς το ποσοστό της ΝΔ στις Ευρωεκλογές κινήθηκε αρκετά κάτω από τον πήχυ του 32% (στο 28%), με το συγκεκριμένο θέμα να έχει καθοριστική συμβολή. Επιπλέον, κάποιες άλλες… αστοχίες, τις οποίες εγκαίρως είχε επισημάνει πολύς κόσμος, δεν διορθώθηκαν και “πληρώθηκαν”… αναδρομικά στις Ευρωεκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλει να βάλει κάτω τα πράγματα γιατί το 2024 έχουν συντελεστεί σημαντικές αλλαγές στην εικόνα της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος, οι οποίες δεν έχουν σχέση με τις… ευτυχισμένες μέρες των εκλογών του 2023.
Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης χωρίς να συνιστά επί του παρόντος απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια τάση προς τη… διάλυση, ενώ ο Τσίπρας έχει… αποσυρθεί. Η κυβέρνηση μπορεί να έχει φθαρεί, αλλά ελέγχει τις πολιτικές εξελίξεις. Όμως, είναι αντιμέτωπη με τα προβλήματα της ακρίβειας, του εθνικού συστήματος υγείας, της εγκληματικότητας και του μεταναστευτικού. Ο Μητσοτάκης θα είναι επικεφαλής της ΝΔ και το 2027, όπως δήλωσε πρόσφατα στη ΔΕΘ. Φανταζόμαστε ότι θέλει να εκλεγεί αυτοδύναμη η ΝΔ και ο ίδιος να μην εξαρτάται από “βαρίδια”, δηλαδή από κόμματα με τα οποία πρέπει να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα.
Ο Μητσοτάκης εάν θέλει να είναι πρώτη η ΝΔ και ο ίδιος αυτοδύναμος, πρέπει να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και να επαναφέρει το μπόνους των 50 εδρών, αυξάνοντας και το όριο εισόδου στη Βουλή στο 5%. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο μιας Βουλής 10 κομμάτων, όπου θα επικρατήσει στην κυριολεξία πολιτικό μπάχαλο και ο ένας… παλαβός θα ανταγωνίζεται τον άλλον σε… παλαβομάρες, με τη χώρα να χάνει το σημερινό θετικό momentum.
Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστά πέριξ του 30% και με την υπόθεση εργασίας ότι μπορεί να φτάσει το 35% στις εκλογές του 2027, αλλά με 10 κόμματα εντός Βουλής, τότε μόλις και μετά βίας θα εκλέξει 130-135 βουλευτές! Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ρίξει γέφυρες με το ΠΑΣΟΚ, αν και εφόσον υπάρχει “χημεία” για κάτι τέτοιο, ενώ αν χρειαστεί να συνεργαστεί με κόμματα που βρίσκονται πιο δεξιά της (σχεδόν αδύνατο, σημειώνουμε εμείς…), τότε πρέπει να συνομιλήσει με τον Βελόπουλο και τη Λατινοπούλου, η οποία με το κόμμα “Φωνή Λογικής” φαίνεται ότι θα αποτελέσει τη νέα είσοδο στο κοινοβούλιο το 2027. Τέτοιο σενάριο δεν παίζει, καθώς θα μιλάμε για… ερμαφρόδιτες καταστάσεις. Μιλάμε για τη ΝΔ και δύο κόμματα που κινούνται πιο δεξιά από αυτήν, έχοντας απόψεις, οι οποίες σε επίπεδο υψηλής πολιτικής, αντιστρατεύονται τα συμφέροντα της χώρας.
Στη ΝΔ μπορεί να πιστεύουν ότι τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο το 2027 και το κόμμα θα πλησιάσει το 40% και τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή μπορεί να είναι και λιγότερα σε σχέση με σήμερα. Όμως, πιστεύουμε ότι δεν το πιστεύουν. Και εφόσον δεν το πιστεύουν, πρέπει ο Μητσοτάκης να το πάρει… αλλιώς. Μπορεί να γυρίσει ο κόσμος… ανάποδα και ο Κυριάκος να έχει τη ρέντα του 2023. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθεί η χώρα σε κατάσταση ακυβερνησίας το 2027. Αυτό σημαίνει ότι οι αγορές θα αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους από τα ελληνικά ομόλογα και τις μετοχές, η πραγματική οικονομία δεν θα προσελκύσει μεγάλες νέες επενδύσεις λόγω πολιτικού ρίσκου και επιπλέον θα λειτουργήσει ο μηχανισμός του ντόμινο, με ό,τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο…
Του Λουκά Γεωργιάδη