Στοπ από τον Στρατό στη διάνοιξη δρόμου
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διάνοιξης του δρόμου στην αλπική και προστατευόμενη Natura 2000 περιοχή της κορυφογραμμής του Γράμμου, για την οποία ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης ισχυρίστηκε αρχικά ότι ήταν αίτημα του Στρατού και μετά έκανε λόγο για βελτίωση βατότητας ενός προϋπάρχοντος δρόμου που τελικά είναι ένα απλό μονοπάτι.
Το ομιχλώδες τοπίο στα 2.200 μέτρα κάνει την κατάσταση όλο και πιο δυσδιάκριτη και πλέον είναι επιτακτική η ανάγκη να απαντήσουν όλα τα συναρμόδια υπουργεία για τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν εκεί πάνω και κάτω από τη «μύτη» των υπηρεσιών τους. Ο ισχυρισμός του περιφερειάρχη ότι του ζητήθηκε με απόρρητο έγγραφο από τον Στρατό καταρρίφθηκε με μεγάλο θόρυβο. Πέραν τούτου καταρρίφθηκε και ο ισχυρισμός του ότι η διάνοιξη του συγκεκριμένου δρόμου ήταν εντός της ζώνης των 500 μέτρων από τα σύνορα, αφού το σημείο είναι 4 χιλιόμετρα μακριά και το ΓΕΣ δήλωσε στην «Political» ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοια ανάγκη.
Σταμάτησαν άμεσα οι εργασίες
Και μετά τον «κουρνιαχτό» που σηκώθηκε από τα δημοσιεύματα της «Political» και την επιστολή-καταγγελία του δημάρχου Νεστορίου για το θέμα, ο Στρατός απέσυρε το μηχάνημά του που λειτουργούσε από την πλευρά της Καστοριάς και της περιοχής της Γράμμουστας την Τετάρτη και διακόπηκαν οι εργασίες μέχρι νεωτέρας.
Μην ξεχνάμε ότι η «Political» είχε επικοινωνήσει με τον συνταγματάρχη ΓΕΣ Σπυρίδωνα Ασλάνη, ο οποίος ενημέρωσε: «Αρχές του καλοκαιριού υπήρξε ένα αίτημα από την Περιφέρεια Ηπείρου, το οποίο ζητούσε τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων για τη διάνοιξη ήδη υφιστάμενης οδού. Λοιπόν, εμείς, ως Ένοπλες Δυνάμεις, απαντήσαμε ότι, ναι, έχουμε όλη την καλή διάθεση. Μπορούμε να διαθέσουμε μηχάνημα. Εφόσον υπάρξει όμως διαβεβαίωση ότι δεν χρειάζονται αδειοδοτήσεις, ότι δεν αποτελεί περιοχή Natura ή δεν υπάρχει κάτι από την αρχαιολογική υπηρεσία, είτε από τη δασική υπηρεσία. Υπήρξαν έγγραφες διαβεβαιώσεις από την Περιφέρεια Ηπείρου, οπότε διαθέσαμε το μηχάνημα».
Και βέβαια αυτό που ενισχύει την εντύπωση ότι «κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Καχριμανίας» είναι το γεγονός της ανάθεσης που έγινε από την Περιφέρεια Ηπείρου για την κατασκευή του δρόμου από την πλευρά της Ηπείρου.
Καμία αδειοδότηση από καμία υπηρεσία
Ο ίδιος ο κύριος Ασλάνης είχε δηλώσει ότι όταν ο Στρατός θέλει να φτιάξει ή να συντηρήσει δρόμο, η δικαιοδοσία του φτάνει στα 500 μέτρα από τα σύνορα, ενημερώνει αλλά δεν ζητά άδειες και πραγματοποιεί το έργο μόνος του με ίδιους πόρους. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητούσε από τον κύριο Καχριμάνη να κάνει ακόμη και απευθείας ανάθεση, όπως έπραξε ο δεύτερος. Άλλωστε δεν έχει ξαναγίνει έργο του στρατού να μοιράζεται με ιδιώτη.
Για τη συγκεκριμένη διάνοιξη δεν υπάρχει καμία αδειοδότηση από καμία υπηρεσία. Μπορεί επίσης ο δασάρχης κύριος Λαγός να ισχυρίζεται μετ’ επιτάσεως ότι πρόκειται για βελτίωση υφιστάμενου δρόμου που υπήρχε το 1940 και δεν υπάρχει πια, γιατί είναι μονοπάτι… Πώς να το κάνουμε τώρα! Τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος έχουν και τον τρόπο και τον μηχανισμό να δώσουν άμεσες και επίσημες απαντήσεις όπως οφείλει να συμβαίνει σε ένα ευνομούμενο κράτος.
Ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ιωάννης Τσίμαρης κατέθεσε Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη για το θέμα της διάνοιξης του δρόμου στην αλπική ζώνη του Γράμμου. Ο κ. Τσίμαρης αναφέρεται στο φωτογραφικό υλικό που έφτασε στα χέρια του και αποδεικνύει την εκτέλεση του έργου της κανονικής διάνοιξης δρόμου από μηχανήματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ τονίζει ότι σε συνέχεια δημοσιογραφικών πληροφοριών οι πολίτες της Ηπείρου και της ευρύτερης περιοχής ενημερώθηκαν για το έργο της διάνοιξης δρόμου στην αλπική ζώνη του Γράμμου σε προστατευόμενη περιοχή από το δίκτυο Natura 2000.
Αναφορά στο δημοσίευμα της «Political»
Ο βουλευτής Ιωαννίνων κ. Τσίμαρης κατά την επίκαιρη ερώτησή του αναφέρθηκε επίσης και στο δημοσίευμα της «Political» με τη διάψευση των δηλώσεων Καχριμάνη από τον συνταγματάρχη του Γενικού Επιτελείου Στρατού, με ιδιαίτερη αναφορά του στις έγγραφες διαβεβαιώσεις από την Περιφέρεια Ηπείρου ότι δεν απαιτούνται σχετικές αδειοδοτήσεις.
Και ολοκληρώνει την Επίκαιρη Ερώτηση με τα κάτωθι ερωτήματα: «Καθώς το έργο υλοποιείται σε χωρική αρμοδιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι δράσεις υλοποίησης εντός προστατευόμενων περιοχών προαπαιτούν τη σύνταξη περιβαλλοντικών και τεχνικών μελετών, ενώ επιπλέον δεν είναι σαφές ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης καθώς και η σκοπιμότητα του έργου, ερωτώ τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
1. Εφόσον το έργο υλοποιείται σε χωρική αρμοδιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γνωρίζετε τον φορέα υλοποίησης του έργου και ποια η σκοπιμότητά του;
2. Υπάρχουν εγκεκριμένες περιβαλλοντικές και τεχνικές μελέτες και αδειοδοτήσεις για τη συγκεκριμένη παρέμβαση σε προστατευόμενη περιοχή; Δηλαδή, είναι σύννομη η υλοποίηση του έργου;
3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την απόδοση ευθυνών εφόσον δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις υλοποίησης του έργου;».
Τι απαντά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Μαρία Τσιατούρα δήλωσε πως τόσο από την πλευρά της Ηπείρου όσο και της Δυτικής Μακεδονίας «οι αντίστοιχες διευθύνσεις Κόνιτσας και Καστοριάς έχουν προχωρήσει σε αυτοψία και περιμένουμε τα συμπεράσματα της έκθεσης».
Στο ερώτημα εάν έχουν κατατεθεί περιβαλλοντικές μελέτες στην Υπηρεσία Δασών για το συγκεκριμένο έργο, η κυρία Τσιατούρα απάντησε ότι «από την πλευρά της Καστοριάς το έργο εκτελείται στη ζώνη των 500 μέτρων από τα σύνορα, που είναι στην πλήρη αρμοδιότητα του Στρατού». Σε κάθε περίπτωση, δήλωσε ότι η υπηρεσία είναι ενήμερη και παρακολουθεί το θέμα.
Τι λέει ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς
Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος τόνισε ότι «ο δρόμος δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της περιφερειακής διοίκησης», ότι «γίνεται εντός της ζώνης των 500 μέτρων από τα σύνορα», που ελέγχει αποκλειστικά ο Στρατός, και ότι στο παρελθόν η στρατιωτική ηγεσία είχε επιδείξει ευαισθησία με τον Γράμμο στέλνοντας συνεχώς μηχανήματα για τη συντήρηση και διάνοιξη δασικών δρόμων.
Το ερώτημα όμως που προκαλείται από αυτές τις δηλώσεις είναι το εξής. Για τη διάνοιξη τελικά ήταν ενήμερη και η Καστοριά; Μήπως ο κύριος Καχριμάνης εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι από την πλευρά της Καστοριάς δεν χρειαζόταν άδεια γιατί ήταν όντως στα 500 μέτρα από τα σύνορα; Το έργο όμως είναι ένα και πάλι είναι μέσα στην περιοχή Natura 2000.
Εμείς αναμένουμε τις απαντήσεις που ζητήσαμε από τα συναρμόδια υπουργεία και ενημερώνουμε τους αναγνώστες μας ότι έρχονται εξελίξεις!