Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι «όταν καίγεται ένα σπίτι δίπλα στο δικό σου, πρέπει να αρχίσεις να προετοιμάζεσαι για τη φωτιά που θα έρθει σε εσένα».
Το Μάρτιο του 2018 η Ιταλία υπέγραψε συμφωνία με την ναυαρχίδα της εξωτερικής πολιτικής του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, την γνωστή ως Πρωτοβουλία της Ζώνης και του Δρόμου (Belt and Road Initiative – BRI). Η απόφαση του Ιταλού πρωθυπουργού ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τις κινεζικές προσπάθειες διείσδυσης στις δυτικές δημοκρατίες και κυρίως στην Ε.Ε. Παρά την αρχική αισιοδοξία της Ιταλίας όμως τα πράγματα δεν πήγαν όπως αναμενόταν και η Ιταλία αποχώρησε από τη «Bri» τον Ιανουάριο του 2024 δηλαδή 3 μήνες πριν από την προγραμματισμένη λήξη της συμφωνίας το Μάρτιο του 2024.
Πρώτη η Ελλάδα
Τι γίνεται όμως με την Ελλάδα που αποτελεί χώρα σταυροδρόμι του κινέζικου ονείρου στο δρόμο του μεταξιού; Η Ελλάδα, η οποία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που τον Αύγουστο του 2018 εντάχθηκε επίσημα στην Πρωτοβουλία Belt and Road της Κίνας. Δύο πολύ σημαντικές επενδύσεις BRI στην Ελλάδα είναι η εξαγορά του 67% του ΟΛΠ (Οργανισμός Λιμένος Πειραιά) από την COSCO Pacific Limited το 2016 με συνολική δαπάνη (μετοχές και επενδύσεις αναβάθμισης) περίπου 1,5 δισ. ευρώ και η εξαγορά του 24% του ΑΔΜΗΕ το 2017 έναντι 320 εκατ. ευρώ.
Πέρα όμως από την Ελλάδα και τη γείτονα Ιταλία τι συμβαίνει -εν τοις πράγμασι- με τις υπόλοιπες χώρες που είναι μέλη της Bri; Υπήρξε βελτίωση μέσω των κινέζικων επενδύσεων στο ΑΕΠ τους, ή, όπως συνήθως συμβαίνει ο οικονομικά χρεωμένος άγεται και φέρεται από αυτόν που έχει χρεωθεί και ποιος ήταν ο αρχικός στόχος της BRI;
Η Πρωτοβουλία για τη Ζώνη και το Δρόμο («BRI») ξεκίνησε το 2013 από τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ της Κίνας και από τότε έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής στον κόσμο.. Εισήχθη για πρώτη φορά στο Καζακστάν με τη χερσαία Οικονομική Ζώνη του Μεταξιού και στην Ινδονησία με τη θαλάσσια Οδό του Μεταξιού. Με την πάροδο των ετών, η Κίνα έχει επεκτείνει τη στρατηγική ανάπτυξης υποδομών της και από τον Ιούλιο του 2023 επίσημες ανακοινώσεις της Κίνας δηλώνουν ότι 149 χώρες έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία Ζώνης και Δρόμου (BRI) με την Αφρική να αποτελεί την ήπειρο με τις περισσότερες συμμετοχές ήτοι 44 χώρες.
Επιθετική χρηματοδότηση
Η BRI περιλαμβάνει έθνη που ήδη αγωνίζονται να περιορίσουν τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα και να αναπτύξουν ανθεκτικούς δημοκρατικούς θεσμούς. Η επιθετική κινεζική χρηματοδότηση μέσω χρέους έχει οδηγήσει στην παρεμπόδιση της δημοκρατίας στις χώρες της Πρωτοβουλίας Belt and Road (BRI) και έχει ενισχύσει τις αυταρχικές κυβερνήσεις. Ο Δείκτης Δημοκρατίας 2023, ο οποίος μετρά το επίπεδο δημοκρατίας σε μια χώρα με βάση τη διαδικασία εκλογών και τον πλουραλισμό αναφέρει ότι πάνω από το 40% των 44 χωρών στην Υποσαχάρια Αφρική και σημαντικά τμήματα της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής παρατήρησαν πτώση στις βαθμολογίες δημοκρατίας τους, η οποία συμπίπτει με τα τρέχοντα έργα της BRI σε αυτές τις περιοχές. Ομοίως, το Πακιστάν, το οποίο έχει αναπτύξει ενεργά τον Οικονομικό Διάδρομο Κίνας-Πακιστάν με το Πεκίνο, έχει επίσης βιώσει τη μεγαλύτερη υποχώρηση στην Ασία, υποβαθμίζοντας τον εαυτό του από «υβριδικό καθεστώς» σε «αυταρχικό καθεστώς».
Ας ρίξουμε μια ματιά και σε άλλες χώρες που κλήθηκαν να δώσουν σάρκα και οστά στο κινέζικο όνειρο. Το 2018, το Τζιμπουτί, το Μαυροβούνιο, το Πακιστάν και αρκετές άλλες χώρες βρίσκονταν σε κίνδυνο χρεοκοπίας λόγω των δεσμεύσεων της Πρωτοβουλίας Belt and Road. Άλλα σημαντικά παραδείγματα επενδυτικών κινήσεων της Κίνας που έβαλαν σε κίνδυνο την οικονομία της χώρας που πραγματοποιήθηκαν είναι το λιμάνι Χαμπαντότα στη Σρι Λάνκα και ένας αυτοκινητόδρομος που κατασκευάστηκε από την Κίνα στο Μαυροβούνιο.
Σημαντική ανησυχία
Τελικά, ενώ η BRI επιτυγχάνει τον στόχο της επέκτασης της οικονομικής επιρροής και της πρόσβασης στις αγορές της Κίνας, ο ευρύτερος αντίκτυπός της εγείρει σημαντικές ανησυχίες για το μέλλον της διακυβέρνησης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συμμετέχουσες χώρες καθώς περισσότερες χώρες υιοθετούν τις κινεζικές πρακτικές επιτήρησης, λογοκρισίας και αυταρχικού ελέγχου, η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να αντιμετωπίσει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της, στις πολιτικές ελευθερίες και τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τι κοινό λοιπόν, μπορεί να έχει η επιβολή της Κίνας στις χώρες «Bri» σε αντιπαραβολή με τη Ρωσία και τις χώρες του κομμουνιστικού καθεστώτος. Οι εθνικές ταυτότητες και των δύο χωρών είναι βαθιά διαμορφωμένες από τη μαρξιστική – λενινιστική κληρονομιά τους. Η Κίνα εξακολουθεί να κυβερνάται από ένα εσωστρεφές λενινιστικό κόμμα που επικρατεί σε όλα τα κοινωνικά θεσμικά επίπεδα. Υπό τον Putin, οι πολιτικοί θεσμοί της Ρωσίας μοιάζουν με τους Σοβιετικούς προκατόχους. Και στις δύο χώρες η σοβιετική οργανωτική κουλτούρα φτάνει πιο βαθιά από τα ανώτερα κλιμάκια εξουσίας και επηρεάζει τους περισσότερους κοινωνικούς θεσμούς. Και οι δύο χώρες μοιράζονται μία κοινή λενινιστική στρατηγική κουλτούρα που βασίζεται σε άτυπα δίκτυα και μυστικότητα (Krickovic 2017).
Αυτός ο προβληματισμός πρέπει να τεθεί επί τάπητος… δηλαδή ποια είναι τα οφέλη που λαμβάνει η Ελλάδα από την «Bri». Μήπως πρέπει να αποχωρήσει από αυτήν την ένωση που δε μπορεί να ξεφύγει του κανόνος για το δίκαιο του ισχυρότερου, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ιταλίας;
Δήμητρα Στάικου