Θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την απέλαση των μεταναστών,
ενώ αφήνει αιχμές και για την κυβέρνηση επί Σαμαρά
Από τις Βρυξέλλες εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε για το μεταναστευτικό σχετικά με τον ελληνοτουρκικό διάλογο, αλλά απάντησε και στις νέες βολές του Αντώνη Σαμαρά, έστω και αν διαχώρισε τις δικές του απόψεις από τις μομφές που ακούγονται για την κυβέρνηση εκ δεξιών.
Ο πρωθυπουργός καταγράφει όλο το προηγούμενο διάστημα μια σειρά τοποθετήσεων από κόμματα στα δεξιά της Νέα Δημοκρατίας αλλά και πηχυαίους τίτλους από ΜΜΕ σε καθημερινή βάση με βολές στην κυβέρνηση περί προοιωνιζόμενων υποχωρήσεων. Λίγες μέρες πριν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε τραβήξει μια κόκκινη γραμμή με αυτή την εκ δεξιών κριτική που ανεδείκνυε τον Γιώργο Γεραπετρίτη ως «μειοδότη», παραφράζοντας μια διατύπωσή του σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Πλέον, ο κ. Μητσοτάκης παίρνει την υπόθεση πάνω του, ενώ εξέφρασε και την κατηγορηματική του υποστήριξη στον Γιώργο Γεραπετρίτη, χωρίς, όπως είπε, αυτό να σημαίνει ότι είμαστε κατά μιας συμφωνίας.
«Σε μια πραγματική κρίση, θα ήταν οι πρώτοι που θα έβαζαν την ουρά στα σκέλια», είπε ο κ. Μητσοτάκης με μια ένταση μάλλον ασυνήθιστη γι’ αυτόν, κάτι το οποίο δείχνει τον έντονο εκνευρισμό του. Είναι προφανές ότι πλέον δε θέλει να αφήνει τίποτα αναπάντητο, αφήνοντας έτσι και πολιτικό χώρο σε δυνάμεις στα δεξιά της ΝΔ.
Η αιχμή για Σαμαρά
Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, να διαχώρισε τις «σεβαστές» απόψεις του κ. Σαμαρά από αυτές των «πατριωτών της φακής», όμως φρόντισε να καταστήσει και αυτός σαφή τη θέση του, επισημαίνοντας ότι και ο κ. Σαμαράς ως πρωθυπουργός είχε συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν και η δική του κυβέρνηση με υπουργό Εξωτερικών τον Ευάγγελο Βενιζέλο συνέχιζε τις διερευνητικές επαφές με τη γείτονα χώρα.
Λύσεις για το μεταναστευτικό
Το μεταναστευτικό που ήταν και κύριο θέμα την ατζέντα της πρώτης Συνόδου Κορυφής της νέας πολιτικής σεζόν, αν και υπάρχει η ανάγκη από όλους να αυξηθούν οι επιστροφές μεταναστών που δε δικαιούνται άσυλο στις χώρες προέλευσης τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν εμφανίστηκαν να έχουν κοινή λύση αντιμετώπισης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για κενό στο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς η κοινή πολιτική επιστροφών είχε μείνει εκτός συζήτησης την περασμένη άνοιξη.
Η Ιταλία και η Αλβανία, προχώρησαν το θέμα των μεταναστών δημιουργώντας ένα κλειστό κέντρο επεξεργασίας αιτημάτων ασύλου, το οποίο και «έπεσε» στο τραπέζι των συζητήσεων. Ωστόσο, το κέντρο αφορά μόνο όσους συλλέγονται από την Ιταλία σε διεθνή ύδατα και όχι όσους αποβιβάζονται στο έδαφος της και υποβάλλουν εκεί αίτημα ασύλου.
Οι ηγέτες έδωσαν πολιτική εντολή στην Κομισιόν να παρουσιάσει άμεσα καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, ή όπως τις ονόμασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λύσει out of the box. Θα μπορούσε, βέβαια, κάποια από αυτές να εξεταστεί σε Ευρωπαϊκό κέντρο. Ωστόσο, αυτό χρήζει συνεργασία με τρίτες χώρες, κάτι στο οποίο επιμένει ο πρωθυπουργός της χώρας μας, στο πλαίσιο της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας από το 2016 που εφαρμόζεται κατά το ήμισυ, καθώς η γείτονα δε δέχεται απελάσεις μεταναστών.