Άκυρες αποφάσεις και συμβάσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου
Πολλές φορές έχουμε επισημάνει τις αμέτρητες διάτρητες, νομικά και ηθικά, πράξεις με υπογραφή Καχριμάνη που μονοπωλούν τη Διαύγεια και είναι τόσο αριστοτεχνικά «κρυμμένες» για να μην εντοπίζονται εύκολα, αν και τελικά όποιος θέλει βρίσκει!.. Και λέμε όποιος θέλει, γιατί όντως αυτοί που θέλαμε βρήκαμε…
Ο λόγος για τον «Τύπο Ηπείρου» και την «Political», όπου η ενδελεχής έρευνα αποκάλυψε αναθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, που στην ουσία είναι άκυρες με σφραγίδες και υπογραφές. Το ακόμη χειρότερο είναι ότι κάποιες από αυτές τις συμβάσεις έχουν ελεγχθεί από τον εν Ιωαννίνοις επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και μπορούν να υπογραφούν! Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σόι έλεγχο κάνει και για αυτό δεν μας εκπλήσσει που σε καμιά σύμβαση της περιφέρειας δεν βρήκε μέχρι τώρα πρόβλημα!
Σύμβαση για μεταφορά μαθητών
Σήμερα λοιπόν η εφημερίδα «Political» μια εξόχως προβληματική σύμβαση, τρανό παράδειγμα για το πώς ασκείται η διοίκηση της περιφέρειας και πώς χρησιμοποιείται το δημόσιο χρήμα. Στις 31 Ιουλίου 2023 ο κ.Καχριμάνης υπογράφει εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου σύμβαση με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων
για τη μεταφορά μαθητών της Περιφερειακή Ενότητας Ιωαννίνων, με τον πρόεδρό του κ. Γρηγόρη Γκίκα να υπογράφει για το ΚΤΕΛ. Το ποσό ξεπερνά τις 600.000 ευρώ με διαγωνισμό-πρόσκληση υποβολής προσφορών, αλλά δεν θα προβούμε σε ανάλυση της διαδικασίας τώρα. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι, όπως βλέπετε στα έγγραφα, ότι ο κ. Γκίκας είναι κάτοικος Μετσόβου, επί της οδού Τσουμάγκα 3! Αυτή όμως είναι η
διεύθυνση του επιχειρηματία Στέργιου Κασσάρου, κουνιάδου του περιφερειάρχη Ηπείρου! Και δεν είναι μόνο αυτό! Μαζί με την υπογραφή και τη διεύθυνση αναγράφεται και ο ΑΦΜ του κ. Κασσάρου! Δηλαδή υπεγράφη μια σύμβαση με το όνομα του κ. Γκίκα, αλλά με όλα τα άλλα στοιχεία να ανήκουν στον κ. Κασσάρο!
Για αυτήν τη «σύμβαση» λοιπόν υπάρχει γνωμοδότηση από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι δεν υπάρχει κώλυμα να υπογραφεί και ότι όλα είναι εντάξει! Και έχει την απαίτηση ο επίτροπος μαζί με τον κ. Καχριμάνη χωρίς ίχνος ντροπής να δεχτούμε ότι όλα στην περιφέρεια είναι καλώς καμωμένα. Με το δίκιο μας λοιπόν, όπως γράφει το δημοσίευμα, εκτιμούμε ότι ο επίτροπος λειτουργεί ως… δεκανίκι του περιφερειάρχη, καλύπτοντας πλήθος «προβληματικών» πράξεων. Άλλωστε, την ίδια μέρα, 31 Ιουλίου, είχε υπογραφεί άλλη σύμβαση με το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων με το ίδιο αντικείμενο, αλλά με τα στοιχεία του κ.Κασσάρουόχι μόνο στην υπογραφή αλλά και στην αρχή του κειμένου της συμφωνίας.
Ε, και αυτή η σύμβαση εγκρίθηκε από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας αντιλήφθηκε την «πατάτα» και ακυρώθηκε για να γίνει η καινούργια που σας περιγράψαμε,
πάλι με τα στοιχεία του κ. Κασσάρου!
Το… κουσούρι
Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά αμφιβολία ότι όλοι στην Περιφέρεια Ηπείρου έχουν εθιστεί στο να διεκπεραιώνουν αποφάσεις με αναθέσεις στον κουνιάδο του περιφερειάρχη και τους έμεινε τέτοιο κουσούρι που νομίζουν ότι όλες οι αναθέσεις αφορούν εκείνον.Άλλωστε, λίγες μέρες νωρίτερα (19 Ιουλίου) είχε υπογράψει και ο κ. Κασσάρος σύμβαση με την Περιφέρεια Ηπείρου για τη μεταφορά μαθητών, που (συν)υπέγραψε παρανόμως ο κουνιάδος του περιφερειάρχη. Σε αυτήν τη σύμβαση φυσικά κανένα λάθος…
Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο κ. Κασσάρος είναι γνωστός για τις απευθείας αναθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώπου του δίνει ο περιφερειάρχης γαμπρός του. Ο δε κ. Γκίκας είναι φίλος του κ. Καχριμάνη, με την ανοχή του οποίου διαπράχτηκε πλήθος παρανομιών, όπως αποκαλύφθηκε από τον «Τύπο Ηπείρου», οι οποίες θα απασχολήσουν τη δικαιοσύνη ύστερα από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.Αυτό το αλαλούμ με τις υπογραφές και τις εταιρείες δεν είναι το πρώτο. Διότι στην Περιφέρεια Ηπείρου κανείς δεν γνωρίζει τι γίνεται, με τον κ. Καχριμάνη να μην μπορεί πια να ελέγξει τίποτε.
Πάντως, η περίπτωση της σύμβασης με το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων και τα στοιχεία του κ. Κασσάρου θυμίζουν εκείνη με τον φίλο του περιφερειάρχη Βησσαρίωνα Γιωρσπύρο. Αυτός λοιπόν υπέγραψε άλλη μια σύμβαση (από τις πολλές) με την περιφέρεια ως εκπρόσωπο της εταιρείας Μέτρον ΑΕ-Σύμβουλοι Μηχανικοί για 74.000 ευρώ και αναλάμβανε να μελετήσει τις συνέπειες και το πώς θα γίνει η κυκλοφορία στο ρέμα Μπούση στην Άρτα.
Ε λοιπόν, όπως βλέπετε στα έγγραφα, υπογράφει ο κ. Γιωρσπύρος ως εκπρόσωπος της εταιρείας, που όμως ανήκει στην οικογένεια Γκολογιάννη!
Και αυτή η σύμβαση «ελέγχθηκε» και εγκρίθηκε, προφανώς πάλι από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι η περίπτωση του Γκολογιάννη είναι άλλη μια αξιοπερίεργη ιστορία. Πρόκειται για την εταιρεία στην οποία ο Αλέξανδρος Καχριμάνης έκανε απευθείας αναθέσεις για την… αποσυναρμολόγηση του περίφημου «κλειστού ξιφασκίας» των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, που όμως ακόμη δεν είχε συσταθεί! Είναι η ίδια στην οποία ανέθεσε τη μελέτη (75.000 ευρώ) του… υπεδάφους στον Κατσικά για να γίνει το κλειστό γυμναστήριο με τα υλικά αυτά που ακόμη σκουριάζουν, ενώ αυτά που πήγαν στο κτήμα του στο Λυκοτρίχι αξιοποιήθηκαν μια χαρά. Και βεβαίως ο κ. Γκολογιάννης έλαβε άλλες 75.000 ευρώ για να μελετήσει τα της παραχώρησης του φρουρίου του Αγίου Ανδρέατης Πρέβεζας.
«Γενικώς πρόκειται για μια χαώδη κατάσταση που επικρατεί στην Περιφέρεια Ηπείρου και για την οποία συνυπεύθυνος -πέραν των άλλων- είναι και ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αποτέλεσμα είναι η ανεξέλεγκτη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος για να καμώνεται ο κ. Καχριμάνης ότι παράγει έργο, αλλά επί της ουσίας στηρίζει το πελατειακό σύστημα που έφτιαξε για να επιβιώνει πολιτικά» γράφει η «Political»
Ο Καχριμάνης υπογράφει… αντί του εαυτού του!
«Θέλει ο Καχριμάνης να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει…». Αυτή η παραφρασμένη για ευνόητους λόγους παροιμία περιγράφει ακριβώς αυτό που συνέβη και στις 2 Μαρτίου 2023, όταν ο περιφερειάρχης υπέγραψε την
έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών (περί τις 14.500 ευρώ) στον κουνιάδο του κ. Στέργιο Κασσάρο, για τη φιλοξενία Γάλλων δημοσιογράφων, παρά το ασυμβίβαστο που υπάρχει σύμφωνα με τον νόμο. Σε αυτό το πρωτόκολλο αναφέρεται ότι ελήφθησαν υπ’ όψιν οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν, χωρίς να λέει πόσες και από ποιους. Το σημαντικό όμως είναι ότι υπογράφει, όπως θα δείτε, ως «καα», δηλαδή ως «αντ’ αυτού», δηλαδή… αντί του εαυτού του!
Για να μην υποθέσουμε ότι είναι… δισυπόστατος ή διχασμένη προσωπικότητα, λέμε ότι ή ο αντιπεριφερειάρχης αρνήθηκε να υπογράψει ή στην πρεμούρα του να τελειώνει η υπόθεση υπέγραψε «αντ’ αυτού» ή απλώς ήθελε να δείξει ότι δεν τον ενδιαφέρει αν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (δήθεν) διερευνά την ιστορία των αναθέσεων στον κ. Κασσάρο εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου. Πάντως, το δημοσίευμα ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση είχε τέσσερις διαφορετικές τροποποιήσεις για να καταλήξουμε στην τελευταία, η οποία έγινε τέσσερις μέρες ύστερα από την πρώτη ανάρτηση της απόφσης στις 6/3/2023 και ώρα 09.39.23, όπου επιτέλους κατάφεραν να πετύχουν σωστά τη διόρθωση στην υπογραφή!
Τα συμπεράσματα δικά σας!